योजनेचे नांव

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम

केंद्र पुरस्कृत / केंद्र राज्य पुरस्कृत / राज्य पुरस्कृत

राज्य पुरस्कृत

योजना कधी सुरु झाली

शासन निर्णय क्र.व्हीपीएम-1096/220/22, दिनांक 28 ऑक्टोबर 1997 अन्वये योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करुन योजनेच्या सुधारीत तरतूदी शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-2011/प्र.क्र.651/योजना-7, दिनांक 16 नोव्हेंबर 2012 अन्वये विहीत करण्यात आल्या आहेत. View

योजनेची थोडक्यात माहिती

ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भाविक / यात्रेकरु यांना विविध सोयी-सुविधा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (उदा. ग्राम पंचायत) त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे पुरविणे शक्य होत नाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्याची योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत गावातील तिर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मंदिरापर्यंत पोहोच रस्ते, पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करणे, स्वच्छतागृह, शौचालय, वाहनतळ, भक्तनिवास, पोहोच रस्त्यावरील दिवे आणि संरक्षक भिंत इत्यादी सुविधा निर्माण केल्या जातात.
ग्रामीण तिर्थक्षेत्रांची वर्गवारी "अ","ब" व "क" या तीन प्रकारात करण्यात आली आहे. "अ" वर्गातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय किर्तीची स्थळे जी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यातून विकसित करण्यात येतात. "ब" वर्गातील तीर्थक्षेत्रे जी राज्यस्तरावरील तरतूदीतून विकसित करण्यात येतात. तिर्थक्षेत्रांना "ब" वर्ग दर्जा देण्यासाठी व निधीची शिफारस करण्यासाठी प्रधान सचिव (ग्रामविकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली राज्यस्तरावरुन एका तिर्थक्षेत्रास रु.2.00 कोटी एवढया निधीच्या मर्यादेत विकास कामांसाठी निधी वितरीत केला जातो.
तीर्थक्षेत्रास “ब” वर्ग देण्यासाठी, तीर्थक्षेत्रास "क" वर्ग दर्जा असल्याचा पुरावा व तीर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या 4 लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षकांचे प्रमाणपत्र, जागेचा 7/12 उतारा, जागा हस्तांतरणाचे संमतीपत्र, जागा वनक्षेत्रात येत नसल्याचे प्रमाणपत्र, देखभाल-दुरुस्ती प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांसह विहीत प्रपत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत शासनास प्रस्ताव सादर करावा लागतो. सदर प्रस्तावावर राज्य निकष समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही केली जाते.
"क" वर्गातील तीर्थक्षेत्रे जी स्थानिक पातळीवर प्रसिध्द असून, सदर तिर्थक्षेत्रांस जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन व विकास समिती "क" वर्ग दर्जा व निधी मंजूर करते. सदर निधी नियोजन विभागामार्फत जिल्हा योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करुन दिला जातो.

लेखाशीर्ष व वित्तीय तरतूद (वर्ष निहाय)

लेखाशीर्ष 2515 2566 .
तरतूद (सन 2021-22) :- रु. 100.00 कोटी

योजनेच्या लाभाचे स्वरुप

गांव/ ग्रामपंचायत

योजनेचे निकष

तीर्थक्षेत्रास “ब” वर्ग देण्यासाठी, तीर्थक्षेत्रास "क" वर्ग दर्जा असल्याचा पुरावा व तीर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या 4 लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षकांचे प्रमाणपत्र, जागेचा 7/12 उतारा, जागा हस्तांतरणाचे संमतीपत्र, जागा वनक्षेत्रात येत नसल्याचे प्रमाणपत्र, देखभाल-दुरुस्ती प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांसह विहीत प्रपत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत शासनास प्रस्ताव सादर करावा लागतो.

अर्ज कुठे करावा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत शासनास प्रस्ताव सादर करावा लागतो.

सांख्यिकीय माहिती - तक्ता ( वित्तीय साध्य )